काठमाडौं रासायनिक मल अभाव देशभर धान रोपाइँ तीव्र रूपमा अघि बढिरहेका बेला रासायनिक मलको अभाव ले किसानहरू गम्भीर समस्यामा परेका छन्। विशेषगरी डीएपी (DAP) र युरिया मल समयमै उपलब्ध नहुँदा हजारौं किसानले रोपाइँपछि बालीको उचित स्याहार गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। कृषि उत्पादन बढाउने सरकारी लक्ष्य रहे पनि मल आपूर्तिमा देखिएको कमजोरीका कारण यस वर्ष पनि किसानहरू चिन्तित बनेका छन्।
नेपालको कृषि प्रणाली अझै पनि मनसुन र रासायनिक मलमा धेरै हदसम्म निर्भर छ। धान, मकै, तरकारी तथा अन्य बालीका लागि आवश्यक मल समयमै नपाउँदा उत्पादन घट्ने जोखिम बढेको कृषि विज्ञहरू बताउँछन्। किसानहरूले सरकारी बिक्री केन्द्रमा पटक–पटक धाउँदा पनि खाली हात फर्किनुपरेको गुनासो गरेका छन्।
कृषकहरूका अनुसार कतिपय जिल्लामा मल आउँदा घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ भने धेरै ठाउँमा मलको मौज्दात नै सकिएको छ। यसले खेतीपातीको सबैभन्दा संवेदनशील समयमा किसानलाई थप आर्थिक र मानसिक दबाबमा पारेको छ।
नेपालमा वार्षिक करिब ८ देखि ८.५ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने भए पनि मागअनुसार आपूर्ति हुन नसक्ने समस्या वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको छ। पर्याप्त भण्डारण, समयमै खरिद प्रक्रिया र प्रभावकारी वितरण प्रणालीको अभावका कारण हरेक रोपाइँ मौसममा किसानले यही समस्या झेल्नुपरेको देखिन्छ।
कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरूका अनुसार मल ढिलो प्रयोग गर्दा बालीको वृद्धि कमजोर हुने, उत्पादन घट्ने र किसानको लागतसमेत बढ्ने सम्भावना रहन्छ। यसले अन्ततः खाद्यान्न उत्पादनमा असर पारेर उपभोक्ताले समेत महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
सरकारले भने मल आयात, भण्डारण र वितरण सुधार गर्ने तथा खेतीको समयमा अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सम्बन्धित निकायका अनुसार विभिन्न देशबाट थप मल आयात गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। तर किसानहरू भने प्रतिबद्धताभन्दा व्यवहारमा मल उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
कृषक संगठनहरूले पनि सरकारसँग तत्काल पर्याप्त मल उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार धान, मकै, कोदो तथा वर्षे तरकारी खेतीको मुख्य समयमा मल अभाव हुनु कृषि नीतिको कमजोरी हो। समयमै समस्या समाधान नभए यसले राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामै असर पार्न सक्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।
सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, मधेश, कोशी तथा अन्य कृषि प्रधान क्षेत्रमा रासायनिक मल अभाव” मल अभावको समस्या बढी देखिएको विभिन्न समाचार र स्थानीय रिपोर्टहरूले जनाएका छन्। कतिपय स्थानमा किसान निजी बजारबाट महँगो मूल्यमा मल खरिद गर्न बाध्य भएका छन् भने केहीले जैविक मल प्रयोग गरेर खेती जोगाउने प्रयास गरिरहेका छन्।
कृषि अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार नेपालले दीर्घकालीन रूपमा रासायनिक मल अभाव को आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधार नगरेसम्म हरेक वर्ष यही समस्या दोहोरिनेछ। समयमै अन्तर्राष्ट्रिय खरिद सम्झौता, पर्याप्त भण्डारण क्षमता, पारदर्शी वितरण प्रणाली र वैकल्पिक जैविक मलको उत्पादन विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता उनीहरूले औँल्याएका छन्।
नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको ठूलो योगदान रहेको अवस्थामा किसानलाई आवश्यक मल उपलब्ध गराउनु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षा र किसानको आम्दानी बढाउनका लागि मलको सहज उपलब्धता अपरिहार्य मानिन्छ।
यदि यस वर्ष पनि रोपाइँको महत्वपूर्ण समयमा मल अभाव समाधान हुन सकेन भने धान उत्पादनमा गिरावट आउन सक्ने, खाद्यान्न आयात बढ्न सक्ने तथा उपभोक्तामाथि महँगीको थप दबाब पर्ने जोखिम रहेको कृषि क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ। त्यसैले किसानले अहिले सरकारसँग एउटै माग गरेका छन्—रोपाइँको समयमा मल उपलब्ध गराऊ, कृषि उत्पादन बचाऊ।https://ekantipur.com/
निष्कर्ष
नेपालमा रासायनिक मलको चरम अभाव नयाँ समस्या होइन, तर हरेक वर्ष दोहोरिने यो संकटले कृषि प्रणालीको संरचनागत कमजोरी उजागर गरेको छ। रोपाइँको महत्वपूर्ण समयमा डीएपी र युरिया समयमै उपलब्ध नहुँदा किसानको मेहनत, उत्पादन क्षमता र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ। सरकारले तत्काल मल आपूर्ति सहज बनाउनुका साथै दीर्घकालीन रूपमा खरिद, भण्डारण र वितरण प्रणाली सुधार नगरेसम्म यस्तो समस्या दोहोरिइरहने सम्भावना बलियो छ। किसानको उत्पादन सुरक्षित राख्न र देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न समयमै मलको सुनिश्चित उपलब्धता अत्यावश्यक देखिन्छ।
- सरकारले रोपाइँ सुरु हुनुअघि नै पर्याप्त मात्रामा डीएपी, युरिया र पोटास मल भण्डारण गर्नु।
- अन्तर्राष्ट्रिय खरिद प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गरी वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।
- प्रत्येक स्थानीय तहमा डिजिटल स्टक व्यवस्थापन लागू गरी किसानले मलको उपलब्धता सहजै जानकारी पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
- कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने कार्यमाथि कडा अनुगमन र कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ।
- जैविक मल उत्पादन तथा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी रासायनिक मलमाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाउने नीति अपनाउनुपर्छ।
- किसानलाई माटो परीक्षणका आधारमा सन्तुलित मल प्रयोगसम्बन्धी नियमित तालिम र प्राविधिक परामर्श उपलब्ध गराउनुपर्छ।
