काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले १०० दिन पूरा गरेको छ। ठूलो जनअपेक्षा र स्पष्ट बहुमतका साथ गठन भएको सरकारले सुरुआती चरणमै तीव्र गतिमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर सय दिन बितिसक्दा पनि सरकारले जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने खालका उपलब्धि दिन नसकेको भन्दै विभिन्न तहबाट आलोचना हुन थालेको छ।
सरकार गठन हुँदा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सुधार, आर्थिक गतिविधिमा गति र विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो। तर ती अधिकांश प्रतिबद्धतामा अपेक्षाअनुसारको प्रगति नदेखिएको टिप्पणी राजनीतिक विश्लेषकहरू र सर्वसाधारणबाट आउन थालेको छ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सुस्त अर्थतन्त्र, पूँजीगत खर्चको कमजोर अवस्था तथा विकास आयोजनाको ढिलाइ जस्ता विषयमा सरकारले प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न नसकेको गुनासो बढ्दो छ। केही मन्त्रालयले काम गरिरहेका भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आम नागरिकले अनुभूति गर्न नसकेको धारणा व्यक्त भइरहेको छ।
विपक्षी दलहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि निर्णय कार्यान्वयनमा अपेक्षित गति नदेखिएको आरोप लगाइरहेका छन्। यद्यपि सरकार पक्षले भने पहिलो १०० दिनलाई आधार निर्माणको अवधि भएको बताउँदै आगामी दिनमा नतिजामुखी काम देखिने दाबी गर्दै आएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारको वास्तविक मूल्यांकन आगामी महिनाहरूमा हुने भए पनि पहिलो १०० दिनले सरकारको कार्यशैली र प्राथमिकताको संकेत दिने भएकाले अहिले देखिएको सुस्त गतिले जनअपेक्षामा केही निराशा थपेको छ।
अब बालेन सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती घोषणा र प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्दै जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने नतिजा दिनु हो। अन्यथा स्पष्ट बहुमतबाट बनेको सरकारमाथिको जनविश्वास कमजोर हुने जोखिम बढ्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
