काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ले जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष माग गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले घटनाको वास्तविकता, आयोगले गरेका निष्कर्ष तथा सिफारिसहरूबारे विस्तृत जानकारी लिन सरकारका सम्बन्धित निकायलाई प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हुन्। आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकाल्दै विभिन्न राजनीतिक तथा सुरक्षा निकायका पदाधिकारीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि त्यसको निष्पक्षता, निष्कर्ष र सिफारिसलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस सुरु भएको छ। प्रतिवेदनबारे सरकारको औपचारिक धारणा र आगामी कदमप्रति समेत चासो बढेको छ।
सरकारले आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।