काठमाडौं । नेपालका गाउँघरका सामुदायिक विद्यालयहरू अहिले अभूतपूर्व संकटबाट गुज्रिरहेका छन्। बसाइँसराइ, घट्दो जन्मदर, निजी विद्यालयप्रतिको बढ्दो आकर्षण र ग्रामीण क्षेत्रमा जनसंख्या घट्दै जाँदा धेरै विद्यालय विद्यार्थीविहीन बन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षकको संख्या नै बढी भएको अवस्था देखिन थालेको छ।
सरकारको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार देशभर रहेका २७ हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमध्ये आधाभन्दा धेरै विद्यालयमा १०० भन्दा कम विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। धेरै विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या निरन्तर घटेपछि विद्यालय समायोजन (मर्ज) गर्ने विषयमा समेत सरकार छलफलमा जुटेको छ।
विशेषगरी पहाडी र हिमाली जिल्लाका गाउँहरू खाली हुँदै जाँदा विद्यालयहरू पनि सुनसान बन्दै गएका छन्। रोजगार, शिक्षा र स्वास्थ्यको खोजीमा परिवारहरू शहरतर्फ बसाइँ सरेपछि गाउँमा बालबालिकाको संख्या घटेको छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर सामुदायिक विद्यालयमा परेको हो।
कतिपय विद्यालयमा एक कक्षामा दुई–तीन जना मात्रै विद्यार्थी छन् भने केही विद्यालयमा शिक्षकको संख्या विद्यार्थीभन्दा बढी रहेको अवस्था छ। यसले राज्यको ठूलो लगानीको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
शिक्षाविद्हरूका अनुसार विद्यालयको संख्या मात्र कायम राखेर समस्या समाधान हुँदैन। गुणस्तरीय शिक्षा, दक्ष शिक्षक, आधुनिक पूर्वाधार, प्रविधिमैत्री सिकाइ र स्थानीय आवश्यकता अनुसारको पाठ्यक्रम विकास गर्न नसकेसम्म सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको विश्वास फर्किन कठिन हुने उनीहरूको भनाइ छ।
यता सरकारले न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई समायोजन गर्दै स्रोत–साधनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने नीति अघि सारेको भए पनि दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीको शिक्षामा पहुँच कमजोर हुन सक्ने चिन्ता पनि बढेको छ।
गाउँका विद्यालयहरू रित्तिँदै जानु केवल शिक्षा क्षेत्रको समस्या मात्र होइन, यो ग्रामीण जनजीवन, जनसांख्यिक परिवर्तन र राज्यको विकास नीतिसँग जोडिएको गम्भीर संकेत हो। समयमै प्रभावकारी नीति लागू गर्न नसके आगामी वर्षहरूमा अझ धेरै सामुदायिक विद्यालय बन्द हुने जोखिम बढ्दै गएको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।
