काठमाडौं, साउन ७ — सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्वास्थ्यमन्त्रीको आलोचना गर्दै लेखिएको पोस्टकै आधारमा एक स्वास्थ्यकर्मी पक्राउ परेको भन्ने विषय सार्वजनिक भएपछि यस घटनाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, कानुनी प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यासबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ।
यदि कुनै व्यक्तिलाई केवल सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा वा आलोचना व्यक्त गरेको आधारमा पक्राउ गरिएको हो भने, त्यसको कानुनी आधार, पक्राउको प्रक्रिया र आरोपको प्रकृति स्पष्ट हुनुपर्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार, मन्त्री वा सार्वजनिक पदाधिकारीको आलोचना गर्नु आफैंमा अपराध मानिँदैन। तर, यदि पोस्टमा गालीगलौज, हिंसामा उक्साउने, मानहानि गर्ने वा प्रचलित कानुन उल्लङ्घन गर्ने सामग्री छ भने सम्बन्धित कानुनअनुसार अनुसन्धान हुन सक्छ।
यस घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा धेरैले “आलोचना गर्न पनि नपाइने हो?” भन्दै प्रश्न उठाइरहेका छन्। अर्कोतर्फ, केहीले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा जिम्मेवार अभिव्यक्ति आवश्यक रहेको धारणा पनि व्यक्त गरेका छन्।
सरकार वा सम्बन्धित निकायले पक्राउको वास्तविक कारण, कानुनी आधार र अनुसन्धानबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गरेपछि मात्र घटनाको पूर्ण तथ्य बाहिर आउने अपेक्षा गरिएको छ।
यस विषयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कानुनी उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्नलाई फेरि एकपटक राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।
Add a Comment
