सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनमा जडान गरिएका कालो सिसा हटाउन नेपाल प्रहरीले पछिल्लो समय कडाइका साथ अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सवारीमाथि कारबाही भइरहेको भए पनि केही नागरिकले भने प्रभावशाली व्यक्तिहरूका सवारीसाधनमा एउटै नियम लागू नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।सामाजिक सञ्जालमा विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको सरकारी गाडीमा पनि कालो सिसा रहेको दाबी गर्दै, यदि त्यो सत्य हो भने किन कारबाही भएन भन्ने विषयमा आलोचना भइरहेको देखिन्छ। नागरिकहरूले कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्ने र सर्वसाधारण तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई फरक व्यवहार गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरिरहेका छन्।यद्यपि सम्बन्धित सरकारी निकाय वा नेपाल प्रहरीले उक्त दाबीबारे आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको पुष्टि भएको छैन। त्यसैले मन्त्रीको सवारीसाधनले नियम उल्लंघन गरेको वा नगरेको विषय स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको छैन।कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन लोकतान्त्रिक शासनको आधार मानिन्छ। यदि कसैले नियम उल्लंघन गरेको प्रमाणित हुन्छ भने, पद वा पहुँच नहेरी समान रूपमा कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग नागरिक समाजबाट उठ्दै आएको छ।
यस अभियानअन्तर्गत नेपाल प्रहरीले विभिन्न स्थानमाttps://nepalnews.free.nf/wp/wp-login.phpttps://nepalnews.free.nf/wp/wp-login.php चेकजाँचलाई तीव्र बनाउँदै कालो सिसा जडान गरिएका निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनमाथि कारबाही गरिरहेको जनाएको छ। ट्राफिक प्रहरीले चालकलाई तत्काल कालो सिसा हटाउन निर्देशन दिनुका साथै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पनि अघि बढाइरहेको छ। सुरक्षा निकायका अनुसार कालो सिसाले बाहिरबाट भित्रको अवस्था स्पष्ट नदेखिने भएकाले सुरक्षा जोखिम बढ्ने र अपराध अनुसन्धानमा समेत कठिनाइ हुने भएकाले यसको प्रयोगमा रोक लगाइएको हो।
यता सामाजिक सञ्जालमा मन्त्री तथा अन्य उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने सरकारी सवारीसाधनको पारदर्शिताबारे पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। केही प्रयोगकर्ताले सरकारी गाडीमा पनि नियमविपरीत कालो सिसा रहेको दाबी गर्दै त्यसको छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। यद्यपि ती दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन भने सम्बन्धित निकायले पनि यसबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
कानुनविद्हरूले पनि कानुनको प्रभावकारिता समान रूपमा कार्यान्वयन हुँदा मात्र नागरिकमा राज्यप्रति विश्वास बढ्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार यदि कुनै सरकारी वा निजी सवारीसाधनले प्रचलित कानुन उल्लंघन गरेको पुष्टि हुन्छ भने पद, पहुँच वा जिम्मेवारीको आधारमा फरक व्यवहार नगरी समान कानुनी प्रक्रिया अपनाइनुपर्छ।
नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले पनि प्रहरीले सञ्चालन गरिरहेको अभियानको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्ने बताएका छन्। यदि प्रभावशाली व्यक्तिका सवारीसाधनमा पनि नियम उल्लंघन भएको देखिए त्यसलाई पनि सार्वजनिक रूपमा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। यसले कानुन सबैका लागि बराबर रहेको सन्देश जाने विश्वास गरिएक
यस अभियानअन्तर्गत नेपाल प्रहरीले विभिन्न स्थानमा चेकजाँचलाई तीव्र बनाउँदै कालो सिसा जडान गरिएका निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनमाथि कारबाही गरिरहेको जनाएको छ। ट्राफिक प्रहरीले चालकलाई तत्काल कालो सिसा हटाउन निर्देशन दिनुका साथै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पनि अघि बढाइरहेको छ। सुरक्षा निकायका अनुसार कालो सिसाले बाहिरबाट भित्रको अवस्था स्पष्ट नदेखिने भएकाले सुरक्षा जोखिम बढ्ने र अपराध अनुसन्धानमा समेत कठिनाइ हुने भएकाले यसको प्रयोगमा रोक लगाइएको हो।
यता सामाजिक सञ्जालमा मन्त्री तथा अन्य उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने सरकारी सवारीसाधनको पारदर्शिताबारे पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। केही प्रयोगकर्ताले सरकारी गाडीमा पनि नियमविपरीत कालो सिसा रहेको दाबी गर्दै त्यसको छानबिन हुनुप
