नेपाली कांग्रेस ले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १ करोड दिने

काठमाडौं — देशका विभिन्न क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि नेपाली कांग्रेसले राहत तथा उद्धार कार्यमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले बाढीपीडितको सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा नेपाली कांग्रेस १ करोड सहयोग जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आइतबार बसेको बैठकले बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका लागि पार्टीका तर्फबाट आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि जानकारी दिँदै कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १ करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय भएको बताएका छन्।

पछिल्लो विपद्का कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखालगायतका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ। सरकारले उद्धार तथा राहतलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ भने प्रभावित क्षेत्रमा अझै पनि खोज तथा उद्धारको काम चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको छ। गृह मन्त्रालयले पनि प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार, राहत र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि सहयोग आवश्यक रहेको जनाएको छ।

कांग्रेसले किन गर्‍यो १ करोड सहयोगको निर्णय?https://nepalpoliticalnews.com/wp-admin/post.php?post=2590&action=edit

प्राकृतिक विपद्का बेला राज्यका सबै पक्ष एक ठाउँमा उभिनुपर्ने भन्दै नेपाली कांग्रेस राहत तथा उद्धार अभियानमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो। पार्टीले आफ्नो तर्फबाट प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेर प्रभावित परिवारलाई सहयोग पुर्‍याउने प्रयास गरेको जनाएको छ।

कांग्रेस प्रवक्ता चालिसेका अनुसार सरकारले राहत तथा उद्धार कार्यलाई अझ तीव्र बनाउन आवश्यक छ। विशेषगरी बाढीका कारण विभिन्न ठाउँमा फसेका नागरिकको खोज तथा उद्धारलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको छ।

कांग्रेसले उद्धारका क्रममा आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विज्ञ तथा प्राविधिक सहयोग लिनसमेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ। प्राकृतिक विपद्को अवस्था जटिल बन्दै गएको अवस्थामा उपलब्ध सबै स्रोत र जनशक्तिको प्रभावकारी परिचालन आवश्यक रहेको कांग्रेसको धारणा छ।

राहत पीडितसम्म छिटो पुग्नुपर्नेमा जोड

नेपाली कांग्रेस १ करोड सहयोग रकम उपलब्ध गराउने निर्णयसँगै राहत वितरण प्रणालीलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। प्रभावित नागरिकसम्म राहत सामग्री र आवश्यक सहयोग छिटो पुग्न नसके पीडितको अवस्था थप कठिन बन्न सक्ने भएकाले स्थानीय तहलाई पनि जिम्मेवारी दिनुपर्ने कांग्रेसको सुझाव छ।

प्रवक्ता चालिसेले राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। विपद्को वास्तविक असर स्थानीय तहमा बढी देखिने भएकाले स्थानीय सरकारमार्फत पीडितको पहिचान, राहत वितरण र आवश्यक सहयोगलाई व्यवस्थित गर्न सकिने कांग्रेसको बुझाइ छ।

रसुवा र नुवाकोटमा पुगेका अन्य जिल्लाका नागरिकको खोजीमा पनि ध्यान

कांग्रेसले नेपाली प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय नागरिकसँगै अन्य जिल्लाबाट पर्यटन तथा व्यावसायिक कामका लागि रसुवा र नुवाकोट पुगेका नागरिकको अवस्थाबारे पनि खोजी गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

विपद्को समयमा मानिसहरू कुन ठाउँबाट प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका थिए भन्ने विवरण पहिचान गर्न कठिन हुन सक्ने भएकाले हराइरहेका तथा सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ।

यसले राहत तथा उद्धार कार्य केवल स्थानीय बासिन्दामा सीमित नभई प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका सबै नागरिकलाई समेटेर सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।

कांग्रेस सभापति गगन थापाको सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता

बाढी तथा प्राकृतिक विपद्को अवस्थालाई लिएर नेपाली कांग्रेस ले सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। कांग्रेस सभापति गगन थापाले प्राकृतिक विपद्को समयमा सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्नु पार्टीको नीति भएको बताएका छन्।

विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलका क्रममा थापाले संकटका बेला सरकारको नेतृत्वमा राहत तथा उद्धार अभियान अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए। उनले राहत तथा उद्धारमा देखिएका कमजोरी औंल्याउनु सरकारको आलोचना मात्र नभई कामलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्नु भएको धारणा राखेका छन्।

थापाले कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, सांसद तथा देशभरका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई स्वेच्छिक रूपमा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रकम जम्मा गर्नसमेत आग्रह गरेका छन्। यसले पार्टीको संस्थागत सहयोगसँगै व्यक्तिगत तथा स्थानीय तहबाट पनि राहत अभियानमा योगदान बढाउन खोजिएको देखिन्छ।

सरकारले पनि राहत कोषमा सहयोगका लागि आह्वान गरेको छ

विनाशकारी बाढीपछि नेपाल सरकारले नागरिक, संघसंस्था तथा विभिन्न निकायलाई प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आर्थिक सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखालगायत क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको भन्दै राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि आर्थिक सहयोग आवश्यक रहेको जनाएको छ।

सरकारले उद्धारसँगै प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, तत्काल राहत उपलब्ध गराउने र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको कामलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहयोग बढ्दै

बाढीपछि प्रधानमन्त्री राहत तथा दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा विभिन्न व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा निजी क्षेत्रबाट सहयोग आउने क्रम बढेको छ। यसअघि पद्म ज्योति समूहले पनि बाढीपीडितको राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि १ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो।

त्यसैगरी सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले आफ्नो एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक विपद् राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका छन्।

यसले बाढीपीडितको राहत तथा उद्धारका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सहयोग जुटाउने प्रयास भइरहेको देखाएको छ।

राहतसँगै उद्धारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने चुनौती

बाढीका कारण केही क्षेत्रमा सडक, पुल तथा अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुगेका कारण उद्धार कार्य सहज छैन। विशेषगरी नदी आसपासका क्षेत्र र पहाडी भूभागमा भएको क्षतिले उद्धार टोलीलाई प्रभावित स्थानसम्म पुग्न चुनौती थपेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका पछिल्ला रिपोर्टहरूले पनि नेपालमा जारी उद्धार अभियान निकै कठिन अवस्थामा रहेको देखाएका छन्। सयौं मानिसको ज्यान गएको र हजारौं नागरिक सम्पर्कविहीन रहेको अवस्थामा सरकार तथा सुरक्षा निकायले खोजी तथा उद्धारलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्।

यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेस ग्घषणा गरेको १ करोड रुपैयाँ सहयोग राहत अभियानमा आर्थिक योगदानका रूपमा महत्वपूर्ण भए पनि रकम सही व्यक्तिसम्म, सही समयमा र पारदर्शी रूपमा पुग्नु अझ महत्वपूर्ण विषय हुनेछ।

राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर विपद्मा सहकार्य आवश्यक

प्राकृतिक विपद्ले राजनीतिक दलको सीमा हेर्दैन। प्रभावित नागरिकलाई तत्काल खाना, पानी, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित आवास र परिवारका सदस्यको अवस्थाबारे जानकारी आवश्यक हुन्छ। त्यसैले विपद्को समयमा राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर सबै पक्षले सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको कांग्रेस १ करोड सहयोग रुपैयाँ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गर्नु यही सहकार्यको एउटा उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ। अब उक्त रकम र अन्य स्रोतबाट संकलित सहयोग पारदर्शी रूपमा परिचालन गर्दै वास्तविक पीडितसम्म पुर्‍याउने चुनौती सरकारसामु रहेको छ।

बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, हराइरहेकाको खोजी, घाइतेको उपचार, विस्थापितको व्यवस्थापन र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तत्कालका प्राथमिकता हुन्। राहतपछि पुनर्स्थापनाको काम अझ ठूलो चुनौती बन्न सक्ने भएकाले राजनीतिक दल, सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच दीर्घकालीन सहकार्य आवश्यक देखिन्छ।

नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णयसँगै पार्टीका नेता तथा जनप्रतिनिधिलाई पनि विपद् राहत अभियानमा योगदान गर्न आह्वान गरेको छ। अब यो सहयोगले प्रभावित नागरिकको जीवनमा कति प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा राहत रकमको पारदर्शी र प्रभावकारी परिचालनमा निर्भर हुनेछ।

तथ्य स्रोत: नेपाली कांग्रेसको बैठकसम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी तथा प्रवक्ता देवराज चालिसेको भनाइमा आधारित समाचार विवरण; सरकारी विपद् राहतसम्बन्धी सूचना र पछिल्ला विश्वसनीय समाचार रिपोर्टहरू।